Friday, July 19, 2024
जौनपुरविज्ञापन

 जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं की गई समीक्षा ।

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जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, गरीब कल्याण योजना की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति समय से करें। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि रोजगार योजना के तहत लोन के लिए आने वाले आवेदनों का निस्तारण शीघ्र करें, जो ऋण के पात्र हों उन्हें समय से ऋण उपलब्ध कराएं जिससे वह अपना रोजगार स्थापित कर सकें। जिन लोगों का आवेदन निरस्त  हो उसमें निरस्त होने का कारण अवश्य लिखें तथा आवेदनकर्ता को भी उसकी सूचना दें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोगों को 15 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के लोगों को 25 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को 35 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत 40 वर्ष तक की उम्र के लोग उद्यम/रोजगार स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जनपद में दरी व्यवसाय को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत भी 25 लाख तक के लोन पर 25 प्रतिशत तथा 25 लाख से 50 लाख तक लोन पर 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। विश्वकर्मा श्रम समाधान योजना के अंतर्गत हलवाई, दर्जी, कुम्हार, नाई, बढ़ई, सुनार, मोची टोकरी बुनकर लोहार  का रोजगार प्रारम्भ करने वाले को 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 06 दिन की ट्रेनिंग के पश्चात प्रशिक्षणकर्ता को टूल किट भी प्रदान की जाएगी जिससे वह अपना रोजगार स्थापित कर सकें, इसके साथ ही 250 प्रतिदिन के हिसाब से प्रशिक्षणकर्ता के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। गरीब कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत कराए जा रहे हैं कार्यों में प्रगति लाएं। उन्होंने कहा कि विकास की समस्त योजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने किए गए वृक्षारोपण की जियो टैगिंग 25 जुलाई तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त विभाग वृक्षारोपण की जियो टैगिंग कराकर 25 जुलाई तक डीएफओ के माध्यम से प्रमाण पत्र दे। जो विभाग इस कार्य में लापरवाही करेगा उसका जुलाई माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को प्रत्येक दिन पांच पांच गांव भ्रमण करने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, डीसी मनरेगा भूपेन्द्र सिंह, अर्थ एवं संख्या अधिकारी आरडी यादव, समस्त खंड विकास अधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।