सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की कार्य शैली की टिप्पणी

*सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को ले कर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर की कड़ी टिप्पणी…..*
*उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी के रूप में देखी जा रही …. यह टिप्पणी* ……

*हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने सरकार की निष्क्रियता और प्रदर्शन पर व्यक्त की गहरी चिंता* ……
*अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार को उसके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के लिए आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा*……

*सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की समीक्षा करते हुए पाया कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं दिया गया है उचित ध्यान* …..
*अदालत ने विशेष रूप से राज्य की प्रशासनिक क्षमताओं, कानून व्यवस्था, और नागरिक सेवाओं में सुधार की आवश्यकता की ओर किया इशारा* …..

*अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा की कि वह अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए और मौजूदा समस्याओं का सुनिश्चित करे समाधान* …..

*सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रदर्शन को ‘असंतोषजनक’ बताते हुए कहा कि राज्य की प्रशासनिक विफलताओं को नहीं किया जा सकता नजरंदाज …….*
*अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त जवाबदेही का करना पड़ेगा सामना और इस मामले में अदालत की जारी रहेगी निगरानी* …….

*अदालत ने सरकार को यह चेतावनी दी कि अगर सुधार नहीं किए गए तो उसे कानूनी परिणामों का करना पड़ सकता है सामना* …..

*सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश ….जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं* …….

*अदालत ने सरकार को एक ठोस योजना तैयार करने की दी सलाह जिससे राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हो सके सुधार और नागरिकों को मिल सके बेहतर सेवाएं*……