किसानो की समस्या को लेकर भारतीय किसान संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा

पराली जलाने पर किसान पर हो रही कानूनी कार्रवाई पर भारतीय किसान संघ ने रोष प्रकट किया

मानधाता

भारतीय किसान संघ प्रतापगढ (काशी प्रांत ) द्वारा किसानो की समस्या को लेकर जोरदार रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुचाने के लिए ज्ञापन सौंपा । राज्य के मुख्यमंत्री को भेजे पत्र मे भारतीय किसान संघ प्रतापगढ (काशी प्रान्त ) के जिलाध्यक्ष ने कहा कि है कि सरकार किसानो के हित के लिए सकारात्मक सोच रखकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक प्रकार की योजनाओ द्वारा किसानो को लाभान्वित किया है, परन्तु प्रदेश के किसानो को फसल अवशेष / पराली जलाने पर कार्बन उत्सर्जन के नाम पर किसानो को साफ्ट टार्गेट की भावना से बिना किसी आधार के उनके विरुद्ध आर्थिक दंड लगाना, जेल भेजना, उनके गन्ना बांड को बन्द कर , एम एस पी पर खरीद न कर अनेक प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, भारतीय किसान संघ के ज्ञापन मे कहा गया है कि जबकि भारत का किसान 96 प्रतिशत आक्सीजन का उत्पादन और मात्र 4 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करता है फैक्ट्री, इंडस्ट्री ,वायुयान, वाहन सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे है इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नही होती है, भारतीय किसान संघ ने कहा कि सितंबर 2020 मे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव देवेश कुमार से आनलाइन कान्फ्रेंस के जरिए भारतीय किसान संघ ने सुझाव दिया था कि जबतक सरकार पराली के प्रबंधन व खरीदारी की व्यवस्था नही कर लेती है तब तक किसानो पर किसी तरह की कारवाई न किया जाए ।
भारतीय किसान संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे पांच सूत्रीय ज्ञापन मे लिखा है कि
1) पराली प्रबंधन हेतु उच्च न्यायालय की भावना के अनुसार राज्य सरकार किसानो के लिए मल्चर ,सुपर सीडर , एल बी प्याऊ आदि मशीन निशुल्क उपलब्ध कराए ।
2) उपरोक्त मशीन मे इस्तेमाल होने वाले आवश्यक ईधन जनशक्ति के श्रम राशि को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार किसानो को उपलब्ध कराए ।
3) किसान की संपूर्ण पराली को राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर खरीदा जाए ।
4) विश्व स्तरीय /भारतीय कार्बन क्रेडिट योजना के आधार पर राज्य सरकार किसानो को भी आक्सीजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करे , प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराए।
5) जब तक किसानो के पराली की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा न हो और किसान पराली प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित न हो तब तक किसानो पर कोई कार्रवाई न की जाए । जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के दौरानकाशी प्रान्त के जिला प्रभारी दया शंकर सिंह, प्रान्त कार्यालय प्रमुख, प्रान्त प्रचार प्रमुख डाक्टर मान सिंह, जिला उपाध्यक्ष हौसिला प्रसाद वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष डाक्टर भारत लाल गुप्ता, एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार सिंह, एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट राम सिंह, कमलेश सिंह, विनय सिंह सहित भारी संख्या मे भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे ।