रिश्तेदार और पास पड़ोसियों का रिकॉर्ड दिलाएगा अब सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, क्या एक आम आदमी को अपने रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल में आयुक्त श्री राहुल सिंह द्वारा दिए गए एक फैसले में मिलता है। श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति का क्राइम रिकॉर्ड उसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं हो सकता। अपराध कोई भी हो, सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी आपराधिक मामले में किसी जांच अथवा न्यायालय में किसी ट्रायल का सामना कर रहा है। अथवा न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है।

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में लिखा कि ये मामला डाइवोर्स प्रकरण के चलते चाइल्ड कस्टडी और बच्चों के वेलफेयर से जुड़ा हुआ विषय है। पिता को शक है कि उनके ससुराल पक्ष के सदस्यों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो कि उनके बच्चे की सुरक्षा के एवं नैसर्गिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। इस जानकारी को RTI में लेकर वे अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सिंह ने कहा कि इस RTI को लेकर सवाल यह उठता है कि अपने बच्चों से अलग रह रहे पिता को क्या बच्चे के गार्जियन के क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेने का अधिकार है या नहीं?

बच्चों के सुरक्षा से जुड़े मामलों की व्याख्या करते हुए सिंह ने बताया कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत परित सूचना का अधिकार कानून जीवन और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों से भी सीधे तौर से जुड़ा हुआ है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुरूप अगर कोई बच्चा खतरे में है या उसकी स्वतंत्रता या जीवन को लेकर सवाल है तो इस देश का नागरिक बच्चों से जुड़ी हुई जानकारी को जानने का अधिकार रखता है ताकि संविधान के अनुरूप बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए।

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ग्वालियर एसपी के जानकारी रोकने के आदेश को खारिज कर दिया। आयोग से जानकारी मिलने के आदेश के बाद ग्वालियर पुलिस ने आवेदक को जानकारी प्रेषित भी कर दी है।  जानकारी को अवैध  तरीके से रोकने के लिए तत्कालीन एडिशनल एसपी ग्वालियर ऋषिकेश मीणा को कारण बताओं नोटिस जारी कर भोपाल तलब किया है। अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।